Union Budget 2018 highlights hindi pdf -India Budget 2018-19 Hindi Highlights pdf -अरुण जेटली ने बीते सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 पेश किया था. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.5 फीसदी के बीच रह सकती है. वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रोथ रेट 6.75 फीसदी रहने का अनुमान है.Union Budget 2018 highlights hindi pdf -India Budget 2018-19 Hindi Highlights pdf

Union Budget 2018 highlights hindi pdf -India Budget 2018-19 Hindi

Union Budget 2018 highlights hindi pdf -India Budget 2018-19 Hindi Highlights pdf

Union Budget 2018 highlights hindi pdf -India Budget 2018-19 Hindi Highlights pdf

  • 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा दिया जाएगा: जेटली
  •  हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई यात्रा कर सकेंगे: जेटली
  •  इंटरनेशनल लेवल के 16 एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे: जेटली
  • देश में एयरपोर्ट की संख्या अब 124 पहुंची: जेटली
  • 3600 किमी. नई रेल लाइन बिछाई जाएंगी: जेटली
  •  4000 से ज्यादा मानव क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे: जेटली
  • सारी रेल लाइनें ब्रॉड गेज लाइन में बदल जाएगी: जेटली
  •  देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर रेल चलेगी: जेटली
  •  रेलवे पर 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा: जेटली
  •  रेलवे में विद्युतीकरण को जोर दिया जा रहा है: जेटली
  •  10 शहरों का आईकॉनिक टूरिज्म लोकेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा: जेटली
  • 9 हजार KM नेशनल हाइवे बनाने का काम पूरा: जेटली
  • अभी तक 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया: जेटली
  •  70 लाख नई नौकरियां देने की योजना: जेटली

Union Budget 2018 highlights hindi pdf -India Budget 2018-19 Hindi Highlights pdf

  • नई नौकरियों में 12 फीसदी EPF देगी सरकार: जेटली
  • हर जिले में स्किल सेंटर खोले जाएंगे: जेटली
  • 2020 तक 50 लाख युवाओं स्कॉलरशिप: जेटली
  • 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे: जेटली
  •  छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपए खर्च होंगे: जेटली
  • मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन: जेटली
  • PM आवास योजना में अभी तक 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण: जेटली
  •  टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपए की मदद: जेटली
  • शिक्षकों के लिए B.Ed. प्रोग्राम को नया कलेवर देंगे: जेटली
  •  प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम की शुरुआत करेगी सरकार: जेटली
  •  गंगा की सफाई के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध: जेटली
  • PM जीवन बीमा योजना से 5.22 करोड़ परिवारों की मदद हुई: जेटली
  •  दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी: जेटली
  •  5 संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना: जेटली
  •  हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़: जेटली
  •  50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सालाना मेडिक्लेम: जेटली
  •  5 लाख स्वास्थ्य केंद्र लोगों के घर के पास बनेंगे: जेटली
  •  लोगों को मुफ्त दवाईयां देने की योजना: जेटली
  •  आयुष्मान भारत के लिए सरकार की नई पहल: जेटली
  • 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा: जेटली
  • आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर सरकार का जोर: जेटली
  • बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल योजना की शुरुआत: जेटली
  •  सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाएगी सरकार: जेटली
  • 20 लाख बच्चों की स्कूल भेजने का लक्ष्य

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अरुण जेटली के भाषण की ख़ास बातें

  • आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं
  • वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा.
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स 15 प्रतिशत जारी रहेगा
  • एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम 50 हज़ार
  • स्वास्थ्य और शिक्षा सेस अब बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ
  • 1.89 करोड़ कर्मचारियों ने 1.44 करोड़ रुपये का आयकर दिया.
  • 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत टैक्स
  • 2018-19 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य
  • मौजूदा वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
  • डायरेक्ट टैक्स वसूली 12.6 प्रतिशत बढ़ी
  • 85 लाख 51 हज़ार नए करदाता जुड़े
  • राष्ट्रपति की तनख्वाह पाँच लाख होगी, उपराष्ट्रपति की चार लाख रुपये और राज्यपाल की तनख्वाह साढ़े तीन लाख होगी.
  • सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा और हर पांच साल में सांसदों के भत्ते की समीक्षा होगी.
  • 2018-19 में विनिवेश से 80 हज़ार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
  • दो बड़ी बीमा कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्ट होंगी

क्या महंगा, क्या सस्ता?

  • मोबाइल, टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई- मोबाइल, टीवी महंगे होंगे
  • रेलवे
  • रेलवे के विस्तार पर 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
  • मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपये
  • बैंग्लुरू मेट्रो नेटवर्क के लिए 17,000 करोड़ रुपये
  • बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए वडोदरा में संस्थान बनेगा

रोजगार

  • मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ रुपये
  • नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में 12 फ़ीसदी योगदान सरकार करेगी
  • महिलाओं के लिए शुरुआती तीन सालों के लिए ईपीएफ़ योगदान घटाकर 8 फ़ीसदी
  • 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य
  • टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया, 7148 करोड़ रुपये का आवंटन
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत छह करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण
  • 2018-19 में दो करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य
  • 8 गरोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये
  • इफ्रांस्ट्रक्चर के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत

स्वास्थ्य

  • नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा.
  • करीब 50 करोड़ सलोगों को हेल्थ बीमा की सुविधा मिलेगी.
  • टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये की स्कीम
  • 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य. कम लागत में अधिक फसल उगाने पर ज़ोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस
  • कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर. 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ.
  • उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिले, इस पर फोकस.
  • किसानों को उनके लागत का डेढ़ गुना देंगे
  • खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना है.
  • 2000 करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाज़ार.
  • फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 8 फ़ीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है. कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये.
  • 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन.
  • किसानों को कर्ज के लिए बजट में 11 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव
  • 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे. किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा.
  • विदेशी निवेश में बढ़ावा हुआ है. एक समय था जब भ्रष्टाचार, शिष्टाचार का अंग बन गया है, अब ईमानदारी का चलन बढ़ा है.
  • नोटबंदी के बाद डिज़िटाइजेशन बढ़ा, टैक्स देने वालों का दायरा भी बढ़ा है.
  • मई 2014 के बाद मोदी सरकार के पहले तीन सालों में अर्थव्यवस्था की रफ़्तार साढ़े 7 फ़ीसदी रही है.
  • दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.3 प्रतिशत है, जिससे इस साल 20-17-18 में जीडीपी विकास दर 7.2 से 7.5 फ़ीसदी रहने का अनुमान है.
  • भारत 2.5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था.
  • सरकार के लिए सबसे अधिक चुनौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे ठहराव को दूर करने की है.
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